Supreme Court On Constitution Amendment:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ 1976 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ' ਤੇ 'ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Supreme Court On Sikh Jokes: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।

Supreme Court On Delhi Pollution: 

Bombay High Court Verdict: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Supreme Court On Bulldozer Action: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 13 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ 1990 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1990 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

Gurmeet Ram Rahim Singh News: ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਫੀਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

U17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ: ਫੀਫਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫੀਫਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੁਟਬਾਲ ਸੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ.....

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਅਤੇ ਆਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Supreme Court ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ.....

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ।

ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਪੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ' ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ........

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ