Supreme Court On Delhi Pollution: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ AQI ਪੱਧਰ 990 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) 400 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਆਰਏਪੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਇਸਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GRAP ਫੇਜ਼ 3 ਅਤੇ 4 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨਸੀਆਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ GRAP ਫੇਜ਼ 4 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਰਏਪੀ ਫੇਜ਼ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਆਰਏਪੀ ਸਟੈਪ 4 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਨ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਭਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਅਗਸਤੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਏਕਿਊਆਈ) ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀਆਰਏਪੀ) ਦੇ ਪੜਾਅ 4 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।