CJI Sanjiv Khanna Oath Ceremony: ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਦੀਵਾਨੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਮਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇਵ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਟਿਸ ਹੰਸ ਰਾਜ ਖੰਨਾ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜੱਜ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।