ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।