UP Madrasa Act: ਕੀ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (22 ਮਾਰਚ 2024) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
'ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲ, ਕਾਮਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ
ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਸਕੂਲ / ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
22 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।