Supreme Court ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1985 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।