CJI Sanjiv Khanna Oath: ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 51ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 13 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਯੂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ (ਸਿਵਲ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡਹਾਕ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਰਾਜ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜਸਟਿਸ ਐਚਆਰ ਖੰਨਾ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀਐਮ ਜਬਲਪੁਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 17 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
EVM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।