ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੇ

MSP Committee: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MSP ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ MSP'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।......

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਪਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੱਢਾ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ! ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ! ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਮਗਰੋਂ 'ਆਪ' ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ' ਅਤੇ 'ਰੰਗਲਾ' ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ | ਇਹ ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਿਲਕੁੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ  ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ