MSP Committee: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ MSP ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ MSP'ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ "ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ "ਅਪਮਾਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ…
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ... ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"