ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ 36,67,601 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 29,95,780 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਧੀਰੇਕੋਟ ਵੱਲੋਂ 8,09,744 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।