ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।