Punjab News Today: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਕਪੂਰ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀਆਈਪੀ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਫੀਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਟੀਓ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਡੀਟੀਓ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।