Stubble Burning Punjab: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼) ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਡੀਸੀ/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 522 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 981 ਸਾਂਝੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2457 ਕਿਸਾਨ/ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ 2504 ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ 1393 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 874 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 471 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ, 471 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਡੀਆਰ) ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 397 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਗਸ਼ਤ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।