RBI Governor Shaktikanta Das announced the decision after the three-day meeting of the six-member RBI Monetary Policy Committee (MPC), which concluded on October 9, 2024. 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।