ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।