Supreme Court On Sikh Jokes: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ/ਸਰਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ "ਨਸਲੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ" ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ...ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ..."
'ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ?
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।