Fastag : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਫਾਸਟੈਗ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾਹਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਟੋਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟੋਲ ਤਕ ਦੀ ਦੂਸੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇੱਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਟੋਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.37 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।