Penalty On WhatsApp: ਮੈਟਾ/ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (Indian Competition Commission) ਨੇ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮੈਟਾ 'ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਟਸਐਪ ਦੀ 2021 ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ-
ਵਟਸਐਪ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਕੰਪਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮੇਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੂਜ਼ਰਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਗਏ?
ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ, WhatsApp ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨ-ਐਪ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।