Latest News In Punjabi: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1956 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਓ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਨ। 1930 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਲਕਸ਼ਮੀਬਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਓ ਨੇ ਭੀਕੂਬਾਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ, ਚੰਪੂਬਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਧਾਬਾਈ, ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਧੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1937 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1987 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1956 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ 1937 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।