BRICS Currency: ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2023 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ 'ਚ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸਿਓ ਲੂਲਾ ਦਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਧ ਲਈ ਇੱਕੋ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 22 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 45 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਲਈ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਡਾਲਰ ਵੀ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; 1920 ਵਿੱਚ, ਡਾਲਰ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਮੁਦਰਾ ਵਜੋਂ ਪਾਉਂਡ ਸਟਰਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ, ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ, ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
2023 'ਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।